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JUDGMENT The petitioner suffered certain orders under Section 62 of the CGST/SGST Acts. These orders which are on record as Ext.P1 series were all issued on 11.2.2020 and 12.2.2020. According to the petitioner, certain returns were filed later (after the period set out in Section 62) for the period in respect of which Ext.P1 series of orders were issued. It is the case of the petitioner that the petitioner was advised bed rest on account of a 'fatty liver' problem and th...
JUDGMENT The petitioner has approached this court challenging Ext.P6 on a short ground. It is the case of the petitioner that the reply submitted by the petitioner where the petitioner had claimed the benefit of Circular No.183/15/2022-GST dated 27-12-2022 has not been considered by the officer while issuing Ext.P6, though the reply submitted by the petitioner has been extracted in Ext.P6 order. It is submitted that after quoting reply submitted by the petitioner, the officer has proceede...
JUDGMENT The petitioner has approached this Court challenging Ext.P4 order cancelling the registration granted to the petitioner under the Central Goods and Services Tax/State Goods and Services Tax Acts, 2017 (CGST/SGST Acts) as also Ext.P7 order of the Appellate Authority confirming the decision of the original authority. 2. The brief facts of the case are that the petitioner was issued with Ext.P2 show cause notice calling upon the petitioner to show cause as to why the registratio...
JUDGMENT 1. Petitioner has approached this Court, challenging Ext.P4 order issued under the provisions of Section 73 of the CGST/SGST Acts, for the year 2017-18, on a short ground. 2. It is the case of the petitioner that, though by Ext.P2 notice dated 20.06.2023, the petitioner had given time till 21.07.2023 to file a reply, Ext.P4 order was passed on 11.07.2023, even before the time for filing reply had expired. 3. Learned Government Pleader and the learned Standing Counsel appe...
निर्णय प्रति याचिकाकर्ता ने इस तथ्य से व्यथित होकर इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2017-18 के लिए कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देने से इस तथ्य के कारण इनकार कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने उस वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय गलती से और अनजाने में आपूर्ति के स्थान को 'केरल' के बजाय 'अन्य क्षेत्र' के रूप में चिह्नित किया था। यह बताया गया है कि प्रश्नगत वर्ष जीएसटी की शुरुआत के तुरंत बाद का वर्ष था और याचिकाकर्ता को ऐसी गलती के कारण किसी भी दायित्व से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विद्वान वकील ने अपनी दलील के समर्थन में दीपा ट्रेडर्स बनाम जीएसटी और ...
JUDGMENT These writ petitions are filed challenging the validity of Rule 96 (10) of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the 'CGST Rules') primarily on the ground that the Rule is ultra vires the provisions of Section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the ‘IGST Act’). It is not necessary for the purposes of disposal of these writ petitions to refer to the facts of individual cases exc...
प्रलय याचिकाकर्ता सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमों के तहत करदाता है। उसे वर्ष 2019-20 के लिए कर निर्धारण के एक्सटेंशन पी3 आदेश का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उसे सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमों की धारा 16(4) में निहित प्रावधानों के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट से वंचित कर दिया गया है। 2. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) की संवैधानिक वैधता को लेकर उठाई गई चुनौती का निपटारा एम. ट्रेड लिंक्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2024 केएलटी ऑनलाइन 1624) में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा करदाताओं के विरुद्ध किया गया है। हालांकि, इस न्यायालय ने व्यक्तिगत करदाताओ...
प्रलय ये रिट याचिकाएं सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत इन मामलों में याचिकाकर्ताओं को दिए गए पंजीकरण को रद्द करने के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने रद्द करने के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के समर्थन में दो तर्क उठाए हैं। उनका पहला तर्क यह है कि रद्द करने का प्रस्ताव करने वाला कारण बताओ नोटिस (दोनों मामलों में) फॉर्म जीएसटी आरईजी-31 में जारी किया गया है, जबकि इसे फॉर्म जीएसटी आरईजी-17 में जारी किया जाना चाहिए था। दूसरे, उनका तर्क है कि रद्द करने का आदेश रद्द करने का कोई कारण नहीं देता है और यह केवल सीजीए...
प्रलय याचिकाकर्ता सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमों के तहत पंजीकृत व्यक्ति है। याचिकाकर्ता को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत एक्सटेंशन पी3 कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता से यह बताने के लिए कहा गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने एक्सटेंशन पी4 उत्तर प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावों की पुष्टि करते हुए और याचिकाकर्ता के खिलाफ मांग को अंतिम रूप देते हुए दूसरे प्रतिवादी द्वारा एक्स...
प्रलय याचिकाकर्ता ने 27-12-2023 के मूल आदेश में एक्सटेंशन पी3 को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता के अनुसार एक्सटेंशन पी3 में उठाई गई मांग कानून में टिकने लायक नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता अधिसूचना 11/2017-केंद्रीय कर दिनांक 28-06-2017 के लाभ का हकदार है, जिसमें सरकारी संस्थाओं के लिए भवन निर्माण पर कर की कम दर लागू होती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिसूचना पर विचार नहीं किया गया है। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं दिया गया है। 2. प्रतिवादी विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि मूल आदेश को चु...


भाषा अनुवाद के लिए अस्वीकरण:
केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अंग्रेजी संस्करण से टैक्सरिप्लाई द्वारा भाषा अनुवाद किया जा रहा है। हम इस अनुवाद में 100% सटीकता की गारंटी नहीं दे सकते। उपयोगकर्ता प्रामाणिकता के लिए अंग्रेजी संस्करण देख सकते हैं।
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☑ Monthly | GSTR-7

नवंबर 2024 के लिए जीएसटीआर-7 (धारा 51 - धारा 39(3) के तहत टीडीएस कटौतीकर्ताओं के लिए)।

☑ Monthly | GSTR-8

नवंबर 2024 के लिए जीएसटीआर-8 [ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा टीसीएस संग्रह के लिए - धारा 52(4) ]।

11 Dec

☑ Monthly | GSTR-1

नवंबर 2024 के लिए जीएसटीआर-1 (मासिक करदाता) - एन.नं. 83/2020.

13 Dec

☑ Monthly | GSTR-5

नवंबर 2024 के लिए जीएसटीआर-5 [अनिवासी करदाताओं द्वारा रिटर्न - नियम 63 - धारा 39(5) ]

☑ Monthly | GSTR-6

नवंबर 2024 के लिए जीएसटीआर-6 [इनपुट सेवा वितरकों के लिए - नियम 65 और धारा 39(4)]।

☑ Monthly | IFF

नवंबर 2024 के लिए आईएफएफ (क्यूआरएमपी करदाता, वैकल्पिक) - नियम 59(2)

20 Dec

☑ Monthly | GSTR-3B

नवंबर 2024 के लिए जीएसटीआर-3बी ( मासिक करदाता - नियम 61) - या तो अनिवार्य करदाता > 5 करोड़ या स्वैच्छिक करदाता < 5 करोड़।

☑ Monthly | GSTR-5A

नवंबर 2024 के लिए जीएसटीआर-5ए [ ओआईडीएआर सेवा प्रदाताओं द्वारा रिटर्न - नियम 64.]

25 Dec

☑ Monthly | PMT-06

पीएमटी-06 क्यूआरएमपी योजना के तहत नवंबर 2024 के लिए मासिक कर भुगतान [नियम 61(1)(ii) - धारा 39(7) का प्रावधान]।

करदाताओं के पास कर का भुगतान करने का विकल्प है, जैसे -

ए) निश्चित योग विधि या
बी) स्व-मूल्यांकन आधार, करों के कम भुगतान पर ब्याज के अधीन।
(अधिसूचना संख्या 85/2020 - सीटी)
28 Dec

☑ Monthly | GSTR-11

नवंबर 2024 के लिए जीएसटीआर-11 ( विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) वाले व्यक्तियों द्वारा आवक आपूर्ति का विवरण )।

31 Dec

☑ Annual | GSTR-9

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GSTR-9 / GSTR-9C दाखिल करने की अंतिम तिथि।